सर्दियों की दस्तक के साथ ही गाजियाबाद एक बार फिर देश के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष पर नजर आने लगा है। सुबह की सैर पर निकलते ही आंखों में जलन और गले में खराश अब इस शहर की नियति सी बन गई है। हर साल की तरह इस बार भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया से लेकर चाय की दुकानों तक, हर जगह प्रशासन, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नाकामियों को कोसा जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकारी तंत्र की सुस्ती और योजनाओं के लचर क्रियान्वयन ने इस संकट को गहराया है, लेकिन क्या इस जहरीली हवा के लिए सिर्फ सिस्टम ही जिम्मेदार है? एक नागरिक के तौर पर हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा। प्रशासन की विफलताएं किसी से छिपी नहीं हैं। शहर की टूटी सडक़ों से उड़ती धूल, निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी और औद्योगिक इकाइयों से निकलता काला धुआं प्रशासनिक निगरानी की पोल खोलता है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के नियम कागजों पर तो बेहद सख्त दिखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में उनकी धज्जियां उड़ती नजर आती हैं। प्रशासनिक स्तर पर होने वाली यह लापरवाही निश्चित रूप से अक्षम्य है। लेकिन, तस्वीर का दूसरा पहलू भी उतना ही कड़वा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। गाजियाबाद के प्रदूषण का बड़ा हिस्सा स्थानीय कारणों से पैदा होता है, और इनमें हमारी रोजमर्रा की आदतें शामिल हैं। शहर में सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था होने के बावजूद, हम चंद कदमों की दूरी तय करने के लिए भी अपनी कार या बाइक निकालते हैं। सडक़ों पर रेंगती गाडय़िों की लंबी कतारें, हवा में जहर घोलने का सबसे बड़ा माध्यम बन गई हैं सर्दियां शुरू होते ही कॉलोनियों के नुक्कड़, खाली प्लॉट्स और पार्कों के बाहर सूखे पत्ते और प्लास्टिक का कचरा जलाना आम बात हो जाती है। हम अपने घर के सामने की सफाई के लिए पूरे मोहल्ले की हवा खराब करने से नहीं हिचकते। घर की मरम्मत या छोटे निर्माण कार्यों के दौरान हम खुद ही ग्रीन नेट लगाने या पानी का छिडक़ाव करने की जहमत नहीं उठाते, जबकि दूसरे की निर्माणाधीन इमारत से उड़ती धूल पर प्रशासन को कोसते हैं कोर्ट के आदेशों और स्वास्थ्य चेतावनियों को दरकिनार कर शादी-ब्याह और त्योहारों पर होने वाली बेतहाशा आतिशबाजी यह साबित करती है कि हमें अपनी क्षणिक खुशी के आगे अपनी और अपने बच्चों की सांसों की भी परवाह नहीं है। प्रदूषण एक ऐसी समस्या है, जिसका समाधान केवल सरकारी आदेशों या चालान काटने से नहीं हो सकता। जब तक गाजियाबाद का हर नागरिक इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक कोई भी अभियान सफल नहीं हो सकता। प्रशासन को अपना काम पूरी सख्ती और ईमानदारी से करना ही होगा, लेकिन हमें भी अपनी सुविधाभोगी जीवनशैली में बदलाव लाना होगा।
