आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करने के साथ-साथ मैं इस धृष्टता के लिए क्षमा प्रार्थी भी हूं कि खुशी के इस सबसे बड़े पर्व पर भी विधवा विलाप कर रहा हूं। वैसे मैं भी क्या करूं, इस महा वायु प्रदूषण से बचने को पिछले कई दिन से एयर प्योरिफायर चला कर कमरे के भीतर बैठा हूं और अब जिसे भी दिवाली की बधाई का फोन कर रहा हूं, वही खांसी, गले में खराश अथवा ऐसी ही किसी अन्य शिकायत का रोना रो रहा है। माना कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ और अब तो हर साल दिवाली के मौके पर यही रोना है मगर फिर भी ऐसा क्या है कि सरकारी आंकड़ों के अनुरूप भी इस बार वायु प्रदूषण पिछले कई सालों के मुकाबले सर्वाधिक है? वह भी तब जब सरकारें इससे निपटने को हर साल एड़ी चोटी का जोर लगाने का दावा करती हैं और हजारों करोड़ रुपया इस मद में स्वाह भी करती हैं? अजब हालात हैं कि लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस लगने की आशंका के चलते दिवाली पर पूरे मुल्क को पटाखों के धुएं से नर्क बना दिए जाने की भी चर्चा नहीं कर सकते । उस सुप्रीम कोर्ट पर भी कुछ नहीं कह सकते जिसने आतिशबाजी को लेकर यूं तो अपनी तमाम चिंताएं व्यक्त कीं मगर फिर भी पटाखे फोडऩे की अनुमति दे दी। पता नहीं क्या कारण है कि पिछले दस सालों से पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ‘कभी हां कभी ना’ से बाहर ही नहीं आ पा रहा । क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ प्रदूषण का कारण अदालती उहापोह भी नहीं है ? बेशक अदालत ने ग्रीन पटाखों की एक निश्चित समय के लिए बिक्री की अनुमति दी थी मगर हम ठहरे हिंदुस्तानी ! हमनें तो खत को ही तार बना डाला।
मुल्क की जहरीली होती हवा अब शासन व्यवस्था, पर्यावरणीय नीतियों और राजनीतिक इच्छाशक्ति की विफलता का प्रतीक बन चुकी है। इसी वर्ष छोटी दीपावली के दिन दिल्ली एमसीआर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 तक पहुंच गया। यह पिछले दस वर्षों में दीपावली की पूर्व संध्या का सबसे खराब स्तर बताया गया। दीपावली की सुबह 8 नवंबर को तो कुछ समय के लिए दिल्ली और आसपास का औसत एक्यूआई 483 तक पहुंच गया। कोई कारण नहीं कि अगले कुछ दिनों में यह और ऊपर न जाए । वायु गुणवत्ता का आंकड़ा केवल पर्यावरण की खराब स्थिति नहीं बताता, बल्कि उन सरकारी दावों पर भी सवाल खड़ा करता है जिनमें हर साल प्रदूषण से निपटने की तैयारियों को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया जाता है। आज भी एनसीआर की आबोहवा को उद्योग 30 फीसदी, वाहन 28 फीसदी, सडक़, मिट्टी और निर्माण की धूल 17, घरेलू गतिविधियां 10, अन्य स्रोत 11 और कृषि अवशेष का जलना 4 परसेंट प्रदूषित कर रहा है। यह सवाल दशकों पुराना है कि दिल्ली की सरकारें और केंद्र सरकार इन स्थायी स्रोतों पर प्रभावी नियंत्रण क्यों नहीं कर पाईं? पराली को हर बार दोष तो दिया गया मगर पराली की गांठें बनाकर बेचने वाले किसानों में से केवल सात प्रतिशत को ही खरीदारों से भुगतान क्यों मिला? कोई बताए कि जब पराली का आर्थिक मूल्य ही नहीं मिलेगा तो किसान उसे खेत से हटाने के लिए लगातार खर्च क्यों उठाएगा ? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण नियंत्रण के सरकारी प्रयासों की विफलता का सबसे ठोस प्रमाण भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ही है। जिसके अनुरूप 2018-19 से 2020-21 के बीच लगभग 47.51 लाख पुराने और निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को हटाया जाना था, लेकिन केवल 2.98 लाख वाहन ही पंजीकरण से हटाए गए। यानी लक्ष्य का महज 6.27 प्रतिशत ही हासिल हुआ । जुलाई 2026 में संसद में पेश पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पर्यावरण कार्यक्रम के तहत 130 शहरों को वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 तक कुल 16,423 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए लेकिन शहरों ने इस राशि का पूरा उपयोग ही नहीं किया । वैसे प्रदूषण नियंत्रण का असली पैमाना केवल खर्च या कुछ शहरों में सुधार नहीं, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को सांस लेने योग्य हवा उपलब्ध कराना होना चाहिए। एनसीआर की ही बात करें तो सबको पता है कि यहां का वायु प्रदूषण बहुआयामी है और इसे केवल पराली अथवा पटाखों के नियंत्रण से समाप्त नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों ने यहां 46 नए वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने और उद्योगों के उत्सर्जन मानकों को सख्त करने की जरूरत बताई थी मगर इतने वर्षों तक प्रदूषण नियंत्रण की नीतियां बनाने के बावजूद निगरानी व्यवस्था विकसित ही नहीं हो पाई। किसानों को पराली के लिए मशीनें उपलब्ध कराने के साथ पराली खरीदने और उसके औद्योगिक इस्तेमाल की व्यवस्था भी अभी तक परवान नहीं चढ़ी। औद्योगिक प्रदूषण पर कठोर कार्रवाई तो खैर राजनीतिक दबावों के चलते दूर की कौड़ी ही है। पता नहीं हमारी सरकारों को कब समझ आएगा कि साफ़ हवा भी नागरिकों का मौलिक अधिकार है। केवल सडक़ों, पुलों, एक्सप्रेसवे और इमारतों के निर्माण से ही विकास पूरा नहीं होता। यह भी देखना होगा कि वे अपने नागरिकों को किस तरह का जीवन दे रही हैं। जिस राजधानी में संसद है, सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति भवन है और देश की सत्ता के तमाम केंद्र हैं, उसी राजधानी और उसके आसपास के लोगों का ही जब स्वच्छ हवा में सांस लेना मुश्किल हो जाए तो क्या यह विकास के दावों पर गंभीर सवाल खड़े नहीं करता? क्या यह प्रदूषण ही तमाम सरकारों का रिपोर्ट कार्ड नहीं है?
