• नई दिल्ली (युग करवट)। छात्रों के प्रदर्शन के बीच सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने का मुद्दा आज सुप्रीम कोर्ट में उठा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने आग्रह किया की कि कम से कम उन वकीलों, पक्षकारों और अदालत के कर्मचारियों को स्टेशन का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, जिनके पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश का वैध पास है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के सामने मुद्दा उठाते हुए विकास सिंह ने कहा कि जिन लोगों के पास सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश के वैध पास हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें उचित सुरक्षा जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति दी जानी चाहिए। विकास सिंह ने कहा, मेट्रो में एक फायदा है कि जब वे ट्रेन से बाहर आते हैं तो वहां एक निकास बिंदु होता है। वहां उनकी जांच की जा सकती है। जिन लोगों के पास प्रॉक्सिमिटी कार्ड हैं और रजिस्ट्री के कर्मचारी हैं, उन्हें बाहर आने की अनुमति दी जा सकती है और बाकी लोगों से कहा जा सकता है कि वे दूसरी ट्रेन लें और चले जाएं।
    सीजेआई ने इस पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को पहले ही इस मामले को मेट्रो अधिकारियों के सामने उठाने के लिए कहा गया है। उन्होंने बार को भरोसा दिलाया कि अगर यह मुद्दा नहीं सुलझता है तो वह खुद हस्तक्षेप करेंगे। सीजेआई सूर्य कांत ने कहा, मैंने उन्हें सुबह ही इसकी जानकारी दे दी है। अब यह उनके ऊपर है कि वे अधिकारियों से बात करें। वह इसे समाधान के एक विकल्प के रूप में भी देख रहे हैं। दोपहर के भोजन तक अगर कोई समाधान निकलता है तो ठीक है। अगर मेरे हस्तक्षेप की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा।