नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। जीडीए अपनी महत्वकांक्षी योजना हरनंदीपुरम को लेकर एक और कदम आगे बढ़ा है। इस योजना में किसानों से जमीन लेने की सहमति मिल गई है। अब योजना के बीच में करीब चार हेक्टेयर सरकारी जमीन आ रही है जिसका अधिग्रहण के लिए जीडीए ने जिला प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है।
जिला प्रशासन ने जीडीए के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। अब फाइनल सहमति के लिए इस फाइल को मेरठ आयुक्त के पास भेजा जाएगा। जहां से सहमति मिलने के बाद जीडीए अधिग्रहण की कार्रवाई करेगा। हालांकि इस मामले में डीएम रविन्द्र कुमार मांदड़ ने राजस्व विभाग को योजना के आसपास आ रही सरकारी जमीनों की जानकारी भी मांगी है, जीडीए को भी निर्देश दिए हैं कि वह निजी किसानों के साथ-साथ सरकारी जमीन का अधिग्रहण इस तरह से करें जिससे योजना में आगे कोई अड़चन नहीं आएं। जीडीए सचिव विवेक मिश्र ने बताया कि फिलहाल योजना में चार हेक्टेयर जमीन सरकारी है, जिसका अधिग्रहण किया जाना है। इसका प्रस्ताव जिला प्रशासन को भेजा गया था, जहां से सहमति मिलने के बाद अब कमिश्नर कार्यालय भेजा जाएगा।
बता दें कि जीडीए राजनगर एक्सटेंशन के पास हरनंदीपुरम आवासीय योजना विकसित करने जा रहा है। इस योजना को जीडीए बोर्ड बैठक में मई 2025 में स्वीकृति मिली थी। इस योजना के पहले चरण में 76 हेक्टयेर जमीन को लेकर किसानों से क्रय किया जा चुका है। बाकी की 128 हेक्टयर जमीन के लिए भी किसानों से सहमति प्राप्त मिल चुके हैं। परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए कसंल्टेंट का चयन भी किया जा चुका है। इस योजना का प्रस्तावित बजट 2,384 हैं जिसमें 400 करोड़ जीडीए को मिल चुके हैं।
