गाजियाबाद (युग करवट)। आरआरटीएस को एक रुपया प्रति वर्ष की दर से करीब 15 हजार वर्ग मीटर जमीन की लीजडीड का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए यूपी सरकार ने नगर निगम गाजियाबाद को इजाजत दे दी है। माना जा रहा है कि जल्दी ही अब नगर निगम इस जमीन की 99 वर्ष के लिए लीजडीड आरआरटीएस के पक्ष में करेगा। आरआरटीएस ने नगर निगम को एडवांस में ही 99 रुपये अदा कर दिए हैं। इस राशि का चेक नगर निगम में जमा करा दिया गया है, यह चेक अब केस भी हो चुका है। नगर निगम को इस संबंध में आरआरटीएस ने एक पत्र हाल ही में लिखा था। आरआरटीएस का कहना था कि उन्होंने करीब 15 हजार वर्ग मीटर जमीन की 99 वर्ष के लिए लीजडीड के लिए पैसा अदा कर दिया है, इसलिए उन्हें इस जमीन की लीजडीड की जाए। इस पर निगम का कहना था कि वह इसके लिए डायरेक्ट डीड नहीं कर सकता। दरअसल जो जमीन आरआरटीएस को हाईस्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए दी गई है, वह सरकारी जमीन है और प्रदेश सरकार इस जमीन की मालिक होती है। इस जमीन के रखरखाव का कार्य केवल नगर निगम करता है। इस लिए नगर निगम ने इस मामले में शासन को एक पत्र लिखा था। शासन को आरआरटीएस की ओर से जमीन की लीजडीड फाइनल करने का पत्र भी संदर्भित किया गया था। अब शासन ने नगर निगम को इसके लिए इजाजत दे दी है। नगर निगम के संपत्ति विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि आरआरटीएस के पक्ष में शासन ने नगर निगम को करीब 15 हजार वर्ग मीटर जमीन की लीजडीड करने के लिए कहा है। माना जा रहा है कि अब नगर निगम जल्दी ही इस जमीन की लीजडीड आरआरटीएस के पक्ष में फाइनल कर देगा।
