युग करवट संवाददाता
गाजियाबाद। जीडीए बोर्ड की 28 को प्रस्तावित बोर्ड बैठक के कई प्रस्तावों को लेकर विवाद पैदा हो गया। बीजेपी पार्षद राजेन्द्र त्यागी ने इस मामले में एक पत्र प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है।
पत्र में आरोप लगाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर नियोजन विभाग कई भूखंड़ों का लैंडयूज बदलने की कोशिश में लगा है। इसी के चलते बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में त्यागी ने आरोप लगाया कि नियोजन विभाग में एक संगठित भ्रष्टïाचार चल रहा है। इसमें शामिल अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी मांग की है। पत्र की प्रति प्रमुख सचिव नगर आवास एवं विकास, मंडलायुक्त, और जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश को भी डाक के जरिए भेजी गई है।
पार्षद त्यागी ने शिकायती पत्र में विस्तार से प्रस्तावों के बारे में बताया है। खसरा नंबर-1330 एम, 1331 एम, 1337 एम ग्राम अर्थला पर पेट्रोल पंप का नया आउटलेट स्थापित कराने के लिए लैंडयूज बदलने का प्रस्ताव बोर्ड में पेश किया जाएगा। यह जमीन डूब क्षेत्र में है। इसके लिए धारा 13 (1) के तहत कार्रवाई की गई। जबकि धारा 13 दो के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। डूब क्षेत्र में पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्रस्ताव कौशांबी योजना में पूर्व नियोजित ग्रुप हाउसिंग को उप विभाजन की स्वीकृति के संबंध में। ग्रुप हाउसिंग में प्लेटिड में विभाजन करने से 40 प्रतिशत जमीन सडक़ में चली जाएगी। इससे जीडीए को मोटी आर्थिक हानि होगी। प्राधिकरण द्वारा विकसित कोयल एन्क्लेव में प्रस्तावित पेट्रोल पंप को व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तित करने के प्रस्ताव में कहा गया कि ऐसा करने से शहर के सभी पेट्रोल पंपों की जमीन का व्यवसायिक उपयोग में परिवर्तन करना पड़ेगा। इससे नई समस्याएं बढ़ेगी। गांव बेहटा हाजीपुर में शासन द्वारा धारा 41 तीन में निर्गत आदेश 9 अगस्त 2021 के निस्तारण के संबंध में। पत्र में कहा गया कि डीएम द्वारा तय जमीन की दर जीडीए के अधिकारियों ने अपने हिसाब से ही जमीन की दर तय कर दी है।
मैसर्स एंथम यश कीर्ति इंन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गांव नूरनगर सदीकनगर में पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र पर उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 41 तीन के अंतर्गत शासन में आयोजित वाद के संबंध में। आपत्ति की गई है कि जीडीए ने अपने हिसाब से जमीन की दर तय की है। जबकि डीएम सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का रेट तय होना चाहिए।
जीडीए में परिवर्तन एवं अतिक्रमण की व्यवस्था एवं प्राधिकरण संपत्ति की सुरक्षा हेतु भूतपूर्व सैनिक होमगार्ड नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव में शिकायत की गई। इसमें बताया गया कि अवैध निर्माण जीडीए के कुछ कर्मचारियों के गठजोड़ के तहत कराए जा रहे है। इसे फिजुलखर्ची बताया गया है।
प्राधिकरण द्वारा विकसित राजेन्द्र नगर योजना में स्थित गैस गोदाम की भूमि का उपयोग व्यवसायिक में परिवर्तन किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में भी त्यागी ने आपत्ति व्यक्त की है। गैस गोदाम प्राधिकरण की योजना में आवासीय दर पर आवंटित किया गया था। राजेन्द्र नगर में जनसंख्या घनत्व जो तय है वह अब चार गुना बढ़ गया है। भू परिवर्तन होते ही दस रुपये की जमीन 200 रूपये के अनुपात में बढ़ जाएगी। हिंडन रिवर मिल्स लिमिटेड के ग्राम डासना में 38.27 एकड़ भूमि पर वेयर हाउसिंग इंकाई की स्थापना हेतु आवासीय उपयोग आद्योगिक उपयोग में परिवर्तित किए जाने के संबंध में। इस प्रकरण में पार्षद ने बड़ा खेल होने की आशंका व्यक्त की है। वेयर हाउस शहर से बाहर के मार्ग पर होना चाहिए। 38.27 जमीन के पास बहुत सारी आद्योगिक भू-उपयोग की भूमि आवासीय में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए परिवर्तित की गई है। आरोप है कि यह भू उपयोग परिवर्तन स्वार्थ हित में है। गोविंदपुरम योजना के एक ब्लॉक में नियोजित पेट्रोल पंप एवं टॉयलेट ब्लॉक को पेट्रोल फीलिंग स्टेशन से व्यवसायिक किए जाने के प्रस्ताव के पीछे भ्रष्टïचार बताया गया है। पार्षद त्यागी ने इस मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई करने की मांग की है।