प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। हाईटेक सिटी का अब संशोधित डीपीआर तैयार हो रहा है। इसको लेकर बड़ी संख्या में आई आपत्तियों का निस्तारण करने में जीडीए जुट गया है।
आपत्तिकर्ता किसानों ने जीडीए वीसी आरके सिंह से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि हाईटेक सिटी का जो संशोधित डीपीआर तैयार किया जा रहा है उसका प्रारूफ उन्हें नहीं दिखाया जा रहा है। इस पर जीडीए वीसी ने नियोजन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि जो डीपीआर संशोधित हो रहा है उसका प्रारूफ जीडीए की वेबसाइट पर भी डाला जाए। ताकी अधिक से अधिक प्रभावित किसान उसे देख भी सके। हाईटेक सिटी का लाइसेंस प्रदेश सरकार ने बिल्डरों को वर्ष 2009 में दिया था। बड़े स्तर पर किसानों की जमीन को खरीदा गया। मगर अब किसान कई तरह की समस्याओं का सामना भी कर रहे है। कई किसानों ने जीडीए वीसी से बताया कि जिस कंपनी को लाइसेंस दिया गया है वह कंपनी जमीन नहीं खरीद रही है। जो जमीन खरीद भी रही है वह औने-पौने दाम में खरीदने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जब बिल्डर जमीन ही नहीं खरीद रहा है तो उस एरिया में किसी नए बिल्डर को जमीन खरीद करने का लाइसेंस जारी किया जाए। इस तरह की कई समस्याओं को लेकर जीडीए में करीब 400 से अधिक किसानों ने समस्याओं को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई थी। जीडीए में किसानों ने वीसी को भी आपत्ति से अवगत कराया। जीडीए वीसी ने आश्वस्त किया कि नियमानुसार ही आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा।