नई दिल्ली। उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50 हजार लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बनभूलपुरा व गफूर बस्ती में रेलवे की जमीन से अवैध कब्जा हटाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मकानों को तोडऩे पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखण्ड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने रेलवे की जमीन पर बने मकान तोड़े जाने के आदेश दिये थे, जिससे ५० हजार से अधिक लोगों के सिर से आशियाना हटाया जाना था। इसको लेकर कई दिन से लोग धरने पर थे।