युग करवट संवाददाता
गाजियाबाद। शमन योजना 2020 के तहत जीडीए अवैध निर्माण को लीगल करेगा। मगर यह ऐसा अवैध निर्माण होगा जो पास कराए गए नक्शे के 10 प्रतिशत लिमिट में होगा। इसके लिए अभी तक 23 बिल्डरों द्वारा आवेदन किया है। जीडीए का अनुमान है कि इन बिल्डरों से ही शमन शुल्क के तौर पर कई करोड़ रुपए की इनकम नगर निगम को हो सकती है। गौरतलब है कि शमन योजना प्रदेश सरकार ने कुछ महीने पहले ही शुरू की थी। बाद में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लग गया। जिस कारण शमन योजना 2020 का प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई। ऐसे में जीडीए वीसी कृष्णा करुणेश के आदेश पर शमन योजना के प्रचार प्रसार के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। दूसरी ओर जीडीए के प्रॉपर्टी विभाग तथा नियोजन विभाग ने मिलकर नोटिस देने का काम शुरू कर दिया है।
जिन बिल्डरों ने अपनी बिल्डिंग में अवैध निर्माण किया है। जीडीए भी अपने स्तर से प्रवर्तन विभाग की टीम लगाकर ऐसी ग्रुप हाउसिंग की निशानदेही कर रहा है ,जहां नियोजन विभाग द्वारा पास हुए नक्शे से ज्यादा निर्माण हो गया है। शमन योजना 2020 के तहत जीडीए नक्शे के हिसाब से उसके कुल 10 प्रतिशत अधिक हुए निर्माण को ही अतिरिक्त विकास शुल्क लेकर उसे लीगल घोषित कर सकता है। यह स्कीम बिल्डरों के लिए सबसे बड़ा मौका बनकर आई है।