प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। राजनगर एक्सटेंशन में कमिश्नरेट ऑफिस बनाने का रास्ता जल्दी ही साफ होने जा रहा है। दरअसल यहां नगर निगम इसके लिए अपनी करीब 25 बीघा जमीन देने जा रहा है। हालांकि नगर निगम बोर्ड की सात जनवरी को हुई बैठक में इसका विरोध किया गया था। तब नगर निगम बोर्ड ने फैसला किया था कि राजनगर एक्सटेंशन कॉलोनी में अपनी कुछ योजनाओं के लिए कुछ जमीन तो जीडीए ले चुका है। मगर अब जो जमीन बची है उस जमीन को नगर निगम पुलिस विभाग को दे रहा है। इसका विरोध भाजपा के तत्कालीन पार्षद राजेन्द्र त्यागी ने किया था।
हालांकि नगर निगम के पास जो सरकारी जमीन है वह उसका मालिक नहीं है। सरकारी जमीन का मतलब ही है कि उसका मालिकाना हक प्रदेश सरकार के पास है। नगर निगम के पास केवल सरकारी जमीन के रखरखाव का दायित्व होता है। शायद इसी के चलते ही नगर निगम में राजनगर एक्सटेंशन की करीब 25 बीघा जमीन सरकार को नहीं देने के निगम बोर्ड के फैसले का कोई असर नहीं हुआ।
नगर निगम की ओर से इस जमीन को सरकारी कार्य के लिए देने के लिए मंजूरी पहले ही जारी कर दी है। सूत्रों का कहना है कि इस संबंध में पुलिस विभाग की ओर से मांगी गई जमीन के सापेक्ष नगर निगम ने अपनी ओर से जमीन की पूरी डिटेल डीएम के पास भेज दी है। डीएम ने इस जमीन को कमिश्नरेट ऑफिस के लिए प्रस्तावित करते हुए अपनी संस्तुति की रिपोर्ट शासन के पास भेज दी है।
