लखनऊ (युग करवट)। वित्तीय संकट से जूझ रहे विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद अब तेजी से नई टाउनशिप विकसित कर सकेंगे। राज्य सरकार टाउनशिप के लिए भूमि खरीदने में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नये शहर प्रोत्साहन योजना के तहत प्राधिकरण व परिषद की चार हजार करोड़ रुपये तक की वित्तीय मदद करेगी। सरकार अर्जित भूमि की कुल लागत का 50 प्रतिशत तक की धनराशि सीड कैपिटल के तौर पर प्राधिकरण-परिषद को 20 वर्षों के लिए मुहैया कराएगी। सरकार से मिलने वाली वित्तीय सहायता ब्याजरहित होने से प्राधिकरण-परिषद के भवन-भूखंड, फ्लैट आदि को विकसित करने की लागत घटेगी जिससे अब उनकी कीमत भी कम होगी।
