लखनऊ (युग करवट)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रीन हाइड्रोजन नीति सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके बाद प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन बस सहित अन्य वाहन चलाने की योजना साकार हो सकेगी। प्रदेश में यूपीनेडा की ओर से ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी बनाई गई है। अब इसे लागू करने की तैयारी है। इस पालिसी को मंजूरी मिलने के बाद अन्य वाहनों के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस में मिलाकर प्रयोग किया जा सकेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार की ओर से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया है। अब इसे राज्यों को लागू करना है। कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूप उपभोक्ता कृषकों को मुफ्त विद्युत आपूर्ति देने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने में 2400 करोड़ रुपये खर्च होंगे। बैठक में छह जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव रायबरेली व बाराबंकी को मिला कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकसित करने को अध्यादेश को मंजूरी दिलाने पर चर्चा की। इसके साथ ही लैंड पुलिंग नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिली। होमगाड्र्स स्वयंसेवकों के अन्तर्जनपदीय संचरण की स्थिति में ड्यूटी भत्ते के अतिरिक्त अनुमन्य दैनिक भत्ते की धनराशि 30 रुपये से बढ़ाकर 120 रुपये किये जाने संबंधी प्रस्ताव मंजूर हुआ।

उत्तर प्रदेश पं. दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा के शिक्षकों- समकक्षीय संवर्ग को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान के एरियर का भुगतान किये जाने के संबंधी प्रस्ताव भी पास हुआ।
यूपी मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा लखनऊ मेट्रो फेज वन बी ईस्ट वेस्ट कारिडोर चारबाग से बसंत कुंज तक मेट्रो रेल चलाने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। इस मेट्रो मार्ग की लंबाई 11.165 किमी होगी। लखनऊ के किंग जार्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में नए नर्सिंग कालेज की स्थापना के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों एवं राज्य कृषि प्रबंध संस्थानए रहमानखेड़ा लखनऊ में इन्क्यूबेशन सेन्टर बनेगा।