युग करवट ब्यूरो
लखनऊ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल ला बोर्ड की बैठक में मुसलमानों से कानून को अपने हाथ में न लेने की अपील की गई। वहीं इस बात पर चिंता जतायी गई कि देश में कानून पर पूरी तरह से अमल किये बगैर मकानों को गिराया जा रहा है। साथ ही, विरोध के संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने वालों को गिरफ्तार किया जाता है और जुल्म साबित किये बिना वर्षों जेल में डाल दिया जाता है। इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
बोर्ड की केंद्रीय कमेटी गठित हो गई है जबकि राज्यों के लिए कमेटियां गठित करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर भी सहमति बनी कि यदि बातचीत से यह मसला हल नहीं हुआ तो सांविधानिक अधिकारों का इस्तेमाल कर शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा सकता है। देश की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुस्लिम पर्सनल ला से जुड़े मुकदमों का भी बैठक में जायजा लिया गया। किसी धर्म को अपनाने और उसका प्रचार करने को संविधान प्रदत्त अधिकार बताते हुए बैठक में कुछ प्रदेशों में नागरिकों को इस अधिकार से वंचित करने के लिए लाए जा रहे कानून के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया।
