युग करवट संवाददाता
नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती रितु माहेश्वरी ने कहा कि प्राधिकरण गांवों के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ग्रामवासियों की सुविधाओं के लिए गांवों में सीसी रोड, नालियों, बरात घरों, पंचायत घरों, चौपालों व स्कूलों के निर्माण, विद्युतीकरण, एलइडी स्ट्रीट लाइट, शुद्ध पेयजल सहित अनेक विकास कार्य कराए गए हैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के तीनों प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया। सीईओ ने यह जानकारी एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी।
सेक्टर-6 स्थित नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए सीईओ श्रीमती माहेश्वरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाया गया है। उन्होंने बताया कि 10 प्रतिशत भूखंड का लाभ उन किसानों को दिया गया है जो कोर्ट गए थे अन्य किसानों को इसका लाभ देना मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद भी किसानों की इस मांग को शासन को संदर्भित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आबादी विनियामक 2011 के तहत आबादी का निस्तारण किया जा रहा है। इसके तहत अब पुत्र के साथ-साथ अब अविवाहित पुत्री को भी आबादी विनियावली का लाभ दिया जा रहा है। सैटेलाइट इमेज के आधार पर आबादी को चिन्हित किए जाने का कार्य हो रहा है। सीईओ श्रीमती माहेश्वरी ने बताया कि 2002 के बाद के अधिकतर किसानों को 64 प्रतिशत मुआवजे का लाभ दिया जा चुका है और इसकी एवज में करीब 11 सौ करोड रुपए का भुगतान नोएडा प्राधिकरण द्वारा किया गया है। इसके अलावा गढ़ी चौखंडी स्थित श्री कृष्ण इंटर कॉलेज की जमीन को भी बैकलीज किए जाने की कार्रवाई प्राधिकरण द्वारा कर दी गई है। किसानों की सहायता के लिए सिंगल विंडो की तर्ज पर किसान सहायता प्रकोष्ठ शुरू किया गया है जिससे काश्तकारों की समस्याओं का हल तत्परता से हो सके।
सीईओ ने बताया कि नोएडा आपके द्वार कार्यक्रम के द्वारा सभी विभागों के उच्चाधिकारी गांवों में जाकर ग्रामीणों की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। राजस्व अभिलेख संबंधित रिकॉर्ड रूम प्राधिकरण स्तर पर ही बनाया जा रहा है जिससे काश्तकारों को राजस्व अभिलेखों के लिए कलेक्ट्रेट व तहसील जाने की आवश्यकता ना रहे। उन्होंने बताया कि किसान संगठनों की मांग पर गांव का सर्वे करा कर आबादी को विनियमित किया जा रहा है। वर्तमान में 10 गांवों में आबादी का सर्वे कर आबादी विनयावली 2011 के अंतर्गत पात्र पाए गए काश्तकारों की आबादी का विनियमन किया जा रहा है। विकास के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले इसके लिए रोजगार मेले का भी आयोजन किया गया है। पत्रकार वार्ता में एसीईओ प्रवीण मिश्रा,ओएसडी इंदु प्रकाश, मुख्य महाप्रबंधक राजीव त्यागी आदि मौजूद थे।