गाजियाबाद (युग करवट)। टैक्स की रिकवरी के अभियान को नगर निगम ने तेज करते हुए अब सरकारी विभागों को डिमांड नोटिस थमा दिए हैं। इनमें कलेक्ट्रेट भी शामिल है। इसके अलावा जीडीए, आवास एवं विकास परिषद, हिंडन सिविलियन एयरपोर्ट, डीएमआरसी समेत केन्द्र और राज्य सरकार के सभी 55 विभाग शामिल हैं। इन विभागों पर नगर निगम का करीब 208 करोड़ रुपया बकाया है। नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी का कहना है कि सरकारी विभागों पर जो बकाया है उनमें करीब 100 करोड़ रुपया बिजली विभाग पर ही बकाया है जिसका समायोजन शासन स्तर पर किया जाता है, नगर निगम वहां अपना टैक्स बिलिंग कर भेजता है। इसी तरह बिजली विभाग का नगर निगम के ऊपर कितना सर्विस टैक्स बकाया है उसकी रिपोर्ट जाती है और शासन स्तर पैसे का समायोजन किया जाता है। निगम का कहना है कि सभी विभागों को पहले भी बताया गया था कि उनके ऊपर कितना सर्विस टैक्स बकाया है। मगर, अब विभागों को फाइनल डिमांड नोटिस जारी किया गया है जिससे वे अपने बजट में नगर निगम के बकाया की डिमांड शामिल कर शासन से पैसे की मांग कर सकें। नगर निगम को उम्मीद है कि सरकारी विभागों से अगले महीने बकाया सर्विस टैक्स का पैसा मिल जाएगा।
