युग करवट ब्यूरो
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई नहीं हो सकी। इस मामले में अगली तारीख २७ मार्च लगाई गई है। चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद सर्वोच्च अदालत ने सरकार से ओबीसी आरक्षण पर आयोग गठित कर रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने आयोग का गठन किया था। पिछले दिनों आयोग ने ओबीसी आरक्षण को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पर निर्णय देने के लिए अपील की थी। आज इस मामले सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई कर निर्णय देना था लेकिन सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए २७ मार्च की तारीख निश्चित की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही नगर निगम चुनाव की तस्वीर साफ हो पायेगी।
