प्रमुख संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। मास्टर प्लान 2031 के लिए कुल मिलाकर करीब 1400 आवपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया इसी सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। जीडीए वीसी आरके सिंह ने सुनवाई के लिए निर्देश जारी कर दिए है। इसके साथ ही नियोजन विभाग अब तैयारी में लगा है। नियोजन विभाग जल्दी ही इस मामले में यूपी के ग्राम नियोजन, मंडलायुक्त, और डीएम, नगर आयुक्त आदि टीम के सदस्यों को जल्दी ही पत्राचार करेगा। ताकी सुनवाई के दौरान सभी कमेटी में शामिल सदस्य सुनवाई में शामिल हो सके।
जिले में इस बार तीन मास्टर प्लान तैयार किए जा रहे है। इनमें गाजियाबाद और हाईटेक सिटी, लोनी तथा मोदीनगर-मुरादनगर का मास्टर प्लान शामिल है। मास्टर प्लान बनाने के लिए पहली बार है कि केंद्र सरकार पैसा खर्च कर रही है। प्रदेश सरकार की ओर से मास्टर प्लान के लिए दो करोड़ रुपये दिये गए हंै।
कंसलटेंट कंपनी ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट पहले ही जीडीए को भेज दी है। इसी के आधार पर मास्टर प्लान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। मास्टर प्लान ड्राफ्ट पर ही आपत्ति और सुझाव मांगे गए है। नियोजन विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि सुनवाई के लिए पहले से ही एक कमेटी बनी है। माना जा रहा है कि हो सकता है कि मास्टर प्लान को लेकर इसी सप्ताह से सुनवाई शुरू हो जाए।