गाजियाबाद (युग करवट)। पटï्टे की भूमि के क्रय-विक्रय के समय डीएम की अनुमति लेनी पड़ेगी, इसका शासनादेश जारी होने से पहले ही सरकार की इस नीति का पुरजोर विरोध शुरू हो गया है। सरकार की इस मंशा का विरोध करने के लिये राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन आज अखिल भारतीय डॉ. अंबेडकर अधिवक्ता काउंसिल के तत्वावधान में जिाधिकारी को सौंपा गया। अधिवक्ता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रतन सिंह व राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट जितेंद्र सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता नाहर सिंह यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अगर सरकार ने दलित एवं अल्पसंख्यक विरोधी ऐसी दमनकारी नीतियां बनाईं तो प्रदेश सकार को इसके दुष्परिणाम भुगतने होंगे। काउंसिल ने सरकार से यह मांग भी की है कि उनके पूर्वजों को जो पटï्टे मिले और उनके द्वारा खुद खरीदी गई जमीन के क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में सरकार कोई हस्तक्षेप ना करे।
