नरेश उत्तम ने की अगुवाई, 13 बिन्दुओं पर मांगा जवाब
नगर संवाददाता
गाजियाबाद (युग करवट)। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की पांच सदस्यीय आश्वासन समिति सभापति नरेश चंद्र उत्तम की अगुवाई में जिला मुख्यालय पहुंची। समिति के सदस्यों का स्वागत डीएम आरके सिंह ने किया। इसके बाद समिति ने १३ बिन्दुओं पर विभागीय अधिकारियों से सवाल किए और उनके जवाब तलब किए। समिति सदस्यों ने मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्युत कर सामान्य दर से लिए जाने, राज्य सडक़ परिवहन निगम के तहत कार्यरत संविदा चालकों का विनियिमित कराए जाने, प्रदेश में एक अप्रैल २००५ के पूर्व नियुक्त अशासकीय सहायता प्राप्त, माध्यमित संस्कृति तथा महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की जीपीएफ की धनराशि का भुगतान व भ्रष्टïाचारियों के विरूद्घ कार्रवाई कराए जाने, गांव में बस सुविधा उपलब्ध कराने, जिला कारागार में कैदियों को रखने की क्षमता, वर्तमान में कैदियों की संख्या, कोरोना वायरस से मृत्यु के उपरांत परिजनों को बीमा धनराशि दिए जाने के सम्बंध में, कितनी ग्राम सभाए व मजरे हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं हुआ, विद्युत विभाग में अधीक्षण अधिशासी, सहायक अवर अभियंता के रिक्त पदों के बारे में, बागपत, शामली से गाजियाबाद होते हुए उत्तराखंड को मिलाने वाले मार्ग के सम्बंध में, जिले में रिक्त एचआर ग्रुप शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को सीपीएफ योजना में सम्मिलित कराने, जिले में अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों में विद्यालय वार शिक्षकों के दो के सम्बंध में, बुलंदशहर रोड पर स्थित सरकारी भूमि को सुन्नी बोर्ड लखनऊ में वक्फ नम्बर-५६ एके के सम्बंध में और मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड, गौतमबुद्घनगर, बुलंदशहर में माध्यमिक स्कूलों में रिटायर्ड लाभ व पेंशन, जीपीएफ ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बंध में समिति ने विभागार जवाब मांगे। ज्यादातर सवालों के जवाब में में विभागीय अधिकारियों ने शासन स्तर से कार्रवाई होने की बात कहीं। वहीं जिला कारागार के बारे में बताया गया कि डासना जेल में महज १७०४ बंदियों को रखने की क्षमता है लेकिन वर्तमानमें ४४४१ बंदी हैं। यहां गाजियाबाद के अलावा हापुड के कैदी भी आते हैं। लेकिन हापुड में जिला कारागार के लिए जमीन चिन्हित हो चुकी है, वहां कारागार बनते ही जिले के कैदी वहां शिफ्ट हो जाएंगे। कोरोना वारियर्स को लेकर जवाब दिया गया कि ऐसे २४ प्रकरण सामने आए थे जिसमें से चार प्रकरणों में अब तक भुगतान हो चुका है बाकी प्रकरण शासन स्तर पर लम्बित चल रहे हैं। बाकी विभाग में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी शासन स्तर से की जाएगी, समिति को यह बताया गया।
