लखनऊ (युग करवट)। नगर निकाय चुनाव होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक है। सरकार ने निकाय चुनाव के दोनों चरण के मतदान संपन्न होने के बाद यह बैठक बुलाई है। इसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। चार निजी विश्वविद्यालयों के आशय पत्र जारी करने, शृंगवेरपुर धाम के विकास, निवेशकों को नीतियों के तहत दिए जाने वाले लाभ की मंजूरी, किसानों में दलहन व तिलहन की मिनी किट बांटने और हीरो मोटो क्रॉप्स की लीज बढ़ाने जैसे प्रस्ताव रहे।
इसके अलावा औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्सान नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में किया गया। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा एमएसएमई विभाग के जरिये बुनकरों को विद्युत बिल में राहत देने का प्रस्ताव भी मंजूर किया जा सकता है। बैठक में औद्योगिक विकास एवं रोजगार प्रोत्सान नीति-2022 में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे निवेशक हैं जिन्होंने निवेश नीति लागू होने से पहले ही अपनी इकाई के लिए जमीन खरीद ली है। उन्होंने वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए करार किया है। ऐसे निवेशकों ने स्टांप ड्यूटी में रियायत के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया था। सरकार ने निवेशकों को राहत देने के लिए नीति में संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित होने के बाद पहले से जमीन खरीदने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति की जाएगी। अल्फा, मेगा परियोजनाओं को केस टू केस के आधार पर रियायत दी जाएगी।
