युग करवट ब्यूरो
लखनऊ। योगी आदत्यिनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल के 100 निन पूरे होने पर योगी सरकार के जलशक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक द्वारा इस्तीफा देने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारों में खलबली मच गई है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के विभाग में तबादलों में गड़बड़ी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच बैठा दी है। जिसमें रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई तय मानी जा रही है। जल शक्ति राज्यमंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की खबरों के बाद खुले पत्र ने सियासी गलियारों में हडक़ंप मचा दिया है। मंत्री ने सरकार की कार्यप्रणाली और विभिन्न विभागों में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर एक चि_ी सरकार को लिखी है।
प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में काबिज हुई भाजपा सरकार में कलह की खबरें सामने आ गईं है। जलशक्ति विभाग के राज्यमंत्री और हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सरकार की कार्यप्रणाली और विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं, उन्होंने अमित शाह को अपना त्यागपत्र भी भेज दिया। उन्होंने पत्र में लिखा है कि ‘नमामि गंगे’ और ‘हर घर जल योजना’ में नियमों की अनदेखी कर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों और अधिकारियों के स्थानांतरण में गड़बड़ी हुई। इसके बाद मैंने विभागाध्यक्ष से सूचना मांगी तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्यमंत्री दिनेश खटीक बुधवार सुबह प्राइवेट गाड़ी से अपने मेरठ स्थित गंगानगर आवास से निकल गए हैं। उनसे इस बारे में पूछे जाने पर उनका कहना था कि सब ठीक है। इसके बाद भी जलशक्ति विभाग में दलित समाज का राज्य मंत्री होने के कारण मेरे किसी भी आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही मुझे किसी की सूचना दी जाती है।
दिनेश खटीक बोले कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है। प्रमुख सचिव फोन काट देते हैं। राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने विभाग के प्रमुख सचिव अनिल गर्ग पर भी सवाल खड़े किए हैं। गृहमंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले की सूचना देने में भी मेरे साथ भेदभाव किया गया। वहीं, प्रमुख सचिव अनिल गर्ग मेरा फोन बीच में ही काट देते हैं। इसके अलावा विभाग में चलने वाली योजनाओं पर क्या कार्रवाई की जा रही है इसकी सूचना भी मुझे नहीं दी जाती है।
उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी राज्यमंत्री को केवल विभाग द्वारा गाड़ी उपलब्ध करा देना ही राज्य मंत्री का अधिकार समझते हैं। उन्होंने लिखा कि इस विभाग में स्थानांतरण सत्र में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक दलित जाति का मंत्री हूं। इसलिये इस विभाग में मेरे साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मुझे विभाग में अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है। इसलिए मेरे पत्रों का जवाब नहीं दिया जाता है। मेरे द्वारा लिखे गए पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इन्हीं सब बातों से आहत होकर में अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं।