गाजियाबाद (युग करवट)। हाईस्पीड ट्रेन बनाने वाली कंपनी की ओर से नगर निगम को एक बार फिर से पत्र लिखकर स्थाई जमीन की रजिस्ट्री निष्पादित करने की मांग की गई है। आरआरटीएस को नगर निगम ने करीब 15 हजार वर्ग मीटर जमीन स्थाई तौर पर दी है। इस जमीन की रजिस्ट्री अभी तक नगर निगम ने नहीं की है। इसके लिए दूसरी और आरआरटीएस ने नगर निगम को पत्र लिखा है। हालांकि नगर निगम के प्रॉपर्टी विभाग का कहना है कि इससे पहले जब आरआरटीएस ने संबंधित जमीन की 99 वर्ष के लिए रजिस्ट्री कराने के लिए कहा था तब ही नगर निगम के प्रॉपर्टी विभाग की ओर से शासन से इसकी अनुमति मांगी गई है। अभी तक नगर निगम को शासन ने सरकारी जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए नगर निगम को इजाजत नहीं दी है। निगम के प्रॉपर्टी विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि जब तक शासन से इसके लिए इजाजत नहीं आएगी तब तक नगर निगम अपनी करीब 15000 वर्ग मीटर जमीन की निगम रजिस्ट्री आरआरटीएस के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कर सकता है।