युग करवट ब्यूरो
लखनऊ। नगर निगमों के मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद की सीटों के आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना पर 832 आपत्तियां आई हैं। ज्यादातर आपत्तियां आरक्षण नियमों का ठीक से पालन न करने और महिलाओं को तय कोटे से अधिक सीटें देने की हैं। नगर विकास विभाग इन आपत्तियों पर विधिक राय लेकर निस्तारित कर रहा है। आज गुड फ्राइडे के अवकाश के बावजूद दफ्तर खुलवाया गया है। आज शाम तक आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव के लिए इस बार सीटों का आरक्षण नए त्रिस्तरीय फार्मूले पर किया है। विभाग ने आरक्षण की अनंतिम अधिसूचना 30 मार्च को जारी करते हुए छह अप्रैल की शाम छह बजे तक आपत्तियां मांगी थीं। विभाग को व्यक्तिगत, ईमेल व डाक के आपत्तियां मिली हैं। गुरुवार देर रात तक आफिस खुलवाकर इन आपत्तियों का मिलान किया गया। सूत्रों के अनुसार राजनीतिक दलों खासकर समाजवादी पार्टी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्तियों को लेकर सबसे ज्यादा मंथन हो रहा है। इसका मिलान किया जा रहा है, जिससे किसी तरह की कोई चूक न रह जाए। महिलाओं को अधिक आरक्षण दिए जाने को लेकर भी मिलान हो रहा है। इसके बाद नगर विकास विभाग अंतिम आरक्षण सूची व चुनाव संबंधी कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को कभी भी सौंप सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग आरक्षण सूची मिलते ही शनिवार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी कर सकता है।
